बजट 2009-10 के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं :--
: अर्थव्यवस्था वृद्धि दर नौ प्रतिशत पर लाने की योजना।
: जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7 प्रतिशत।
: राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत।
: आम आदमी सभी योजनाओं के केंद्र में।
: आयकर छूट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 15,000 रुपये बढी।
: महिलाओं सहित सभी करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ी।
: व्यक्तिगत आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार समाप्त
: वेतनेत्तर लाभ [एफबीटी] समाप्त।
: निगमित कर में कोई बदलाव नहीं।
: रक्षा बजट में 34 प्रतिशत बढोतरी
: वर्ष 09-09 में कुल वित्तीय प्रोत्साहन 1,86,000 करोड़ रुपये।
: बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग बढाने की प्रणाली पर विचार करेगी आईआईएफसीएल।
: राजमार्गो के लिए आवंटन में 23 प्रतिशत बढोतरी।
: शहरी गरीबों के आवास, सुविधाओं के लिए आवंटन बढा।
: जेएन शहरी जीर्णाेद्धार मिशन के लिए आवंटन 87 प्रतिशत बढ़ा।
: कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने का लक्ष्य।
: त्वरित सिंचाई योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन
: निर्यात ऋण गारंटी योजना मार्च 2010 तक बढ़ी।
: 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना मार्च 2010 तक बढ़ी।
: जिंस सौदा कर [सीटीटी] समाप्त।
: नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को एसटीटी, डीडीटी से छूट।
: न्यूनतम विकल्प कर पांच प्रतिशत बढ़ा।
: पेट्रो क्षेत्र में कर छूट प्राकृतिक गैस पर भी।
: राजनीतिक दान पर 100 प्रतिशत कर कटौती
: प्रिंट मीडिया के लिए प्रोत्साहन छह माह और।
: पोषण आधारित होगी उर्वरक सब्सिडी।
: सार्वजनिक बने रहेंगे बैंक और बीमा
: नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान
: नरेगा के लिए 39,100 करोड़ रुपये
: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर काम शुरू
: भारत निर्माण योजना के लिए आवंटन 45 प्रतिशत बढ़ा।
: राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत 2,000 करोड़ रुपये का ग्रामीण आवास कोष।
: चुनिंदा संस्थानों में विद्यार्थियों को पूर्ण ब्याज सब्सिडी।
: राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों का उन्नयनीकरण।
: नए पेंशन लाभ जुलाई से, 12 लाख जवान व जेसीओ लाभान्वित होंगे।
: नागरिकों को विशेष पहचान कार्ड 12-18 माह में।
: विशेष पहचान कार्ड परियोजना के लिए 120 करोड़ रु का प्रावधान।
: सीमा, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की आधार दर अपरिवर्तित।
: इंदिरा आवास योजना का आवंटन 63 प्रतिशत बढ़ा।
: आईटी रिटर्न सरल होगा।
: जलवायु परिवर्तन पर योजना के तहत आठ मिशन शुरू होंगे।
: बाजार विकास सहायता योजना का आवंटन बढ़ा।
: श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये।
: पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित इलाकों के लिए विशेष आवंटन।
: बजट का कुल परिव्यय पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक।
: राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ा।
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