सदस्य

नयी पोस्ट की जानकारी लें ईमेल से

 

शनिवार, 25 जुलाई 2009

सुप्रीम कोर्ट की लाचारी पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैरान

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में मुख्यमंत्री मायावती की मूर्तियां लगवा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में मिली यह राहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा की समझ से परे है।

भारतीय उद्योग परिसंघ [सीआईआई] और बार एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्मा ने कहा, 'अगर न्यायपालिका किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने के कैबिनेट के फैसले [एस आर बोम्मई मामले में] में दखल दे सकती है और संविधान में संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मूर्ति मामले में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के फैसले की समीक्षा क्यों नहीं की जा सकती।'

दस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश में मायावती और बसपा के प्रतीक चिह्न हाथी की मूर्तियां लगाने के सरकारी फैसले के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। अदालत ने इसके लिए दलील दी थी कि इस फैसले को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी है। वर्मा ने इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को कैबिनेट के निर्णयों की समीक्षा करने और उसमें दखल देने का पूरा अधिकार है।

वर्मा ने इस सोच के लिए नेताओं को भी आड़े हाथों लिया कि सत्ता में रहते वे कुछ भी कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

आपकी टिप्पणियों की मुझे प्रतीक्षा रहती है,आप अपना अमूल्य समय मेरे लिए निकालते हैं। इसके लिए कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

ब्लॉग आर्काइव

Twitter