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सोमवार, 6 जुलाई 2009

आम बजट के मुख्य बिंदु





बजट 2009-10 के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं :--

: अर्थव्यवस्था वृद्धि दर नौ प्रतिशत पर लाने की योजना।

: जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7 प्रतिशत।

: राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत।

: आम आदमी सभी योजनाओं के केंद्र में।

: आयकर छूट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 15,000 रुपये बढी।

: महिलाओं सहित सभी करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ी।

: व्यक्तिगत आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार समाप्त

: वेतनेत्तर लाभ [एफबीटी] समाप्त।

: निगमित कर में कोई बदलाव नहीं।

: रक्षा बजट में 34 प्रतिशत बढोतरी

: वर्ष 09-09 में कुल वित्तीय प्रोत्साहन 1,86,000 करोड़ रुपये।

: बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग बढाने की प्रणाली पर विचार करेगी आईआईएफसीएल।

: राजमार्गो के लिए आवंटन में 23 प्रतिशत बढोतरी।

: शहरी गरीबों के आवास, सुविधाओं के लिए आवंटन बढा।

: जेएन शहरी जीर्णाेद्धार मिशन के लिए आवंटन 87 प्रतिशत बढ़ा।

: कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने का लक्ष्य।

: त्वरित सिंचाई योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन

: निर्यात ऋण गारंटी योजना मार्च 2010 तक बढ़ी।

: 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना मार्च 2010 तक बढ़ी।

: जिंस सौदा कर [सीटीटी] समाप्त।

: नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को एसटीटी, डीडीटी से छूट।

: न्यूनतम विकल्प कर पांच प्रतिशत बढ़ा।

: पेट्रो क्षेत्र में कर छूट प्राकृतिक गैस पर भी।

: राजनीतिक दान पर 100 प्रतिशत कर कटौती

: प्रिंट मीडिया के लिए प्रोत्साहन छह माह और।

: पोषण आधारित होगी उर्वरक सब्सिडी।

: सार्वजनिक बने रहेंगे बैंक और बीमा

: नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान

: नरेगा के लिए 39,100 करोड़ रुपये

: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर काम शुरू

: भारत निर्माण योजना के लिए आवंटन 45 प्रतिशत बढ़ा।

: राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत 2,000 करोड़ रुपये का ग्रामीण आवास कोष।

: चुनिंदा संस्थानों में विद्यार्थियों को पूर्ण ब्याज सब्सिडी।

: राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों का उन्नयनीकरण।

: नए पेंशन लाभ जुलाई से, 12 लाख जवान व जेसीओ लाभान्वित होंगे।

: नागरिकों को विशेष पहचान कार्ड 12-18 माह में।

: विशेष पहचान कार्ड परियोजना के लिए 120 करोड़ रु का प्रावधान।

: सीमा, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की आधार दर अपरिवर्तित।

: इंदिरा आवास योजना का आवंटन 63 प्रतिशत बढ़ा।

: आईटी रिटर्न सरल होगा।

: जलवायु परिवर्तन पर योजना के तहत आठ मिशन शुरू होंगे।

: बाजार विकास सहायता योजना का आवंटन बढ़ा।

: श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये।

: पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित इलाकों के लिए विशेष आवंटन।

: बजट का कुल परिव्यय पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक।

: राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ा।

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